ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾਲਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ 5 ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 600 ਬਿਨੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਜੁਆਇਨ ਸਿਰਫ 135 ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
