ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ. ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।