ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Balbir Singh Sidhu) ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ (Balbir Sidhu) ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਊ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਕੋਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ 2, 62, 500 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਲੰਘੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।