ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਐਚਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
