ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਯੂਨਿਟ (SEZ) ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨਿਯਮ 43ਏ, 2006 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SEZs ਲਈ ਇਕਸਾਰ WFH ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ…
SEZ ‘ਚ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
SEZ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ IT/ITES ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
SEZ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Work From Home ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
