ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 55 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 55 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! DA ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
