ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 8 ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਦੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 3701 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਦਾ 155 ਏਕੜ, ਖੇਮੂਆਣਾ ਦਾ 119 ਏਕੜ, ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਦਾ 1475 ਏਕੜ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਦਾ 274 ਏਕੜ, ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਦਾ 923 ਏਕੜ ਤੇ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦਾ 755 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 8 ਸੌ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਗੋਨਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਦਾ 274 ਏਕੜ, ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਦਾ 923 ਏਕੜ ਤੇ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦਾ 755 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।