ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 24ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਬਿਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਉਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੇਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
