ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 939 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਮ.ਐਮ. ਕੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2,083 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ 1,296 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਡਾ: ਕੁੱਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।