ਦਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਣੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਫਾਰਮਾਕੋਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
