ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।