ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 356 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
