ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ 35 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 3,60,000 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 37 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
