ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ 19 ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 19 ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਆਯਾਤ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ, ਈਅਰ ਬਡਜ਼, ਕੈਂਡੀ, ਗੁਬਾਰੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਮਚ, ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਫ਼ਿਲਮ ਸਮੇਤ ਸਜਾਵਟ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਈਪੀਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਐਸਯੂਪੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਈਪੀਆਰ) ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33 ਅਤੇ 15 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1,060 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਜਾਂ 56 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਐਸਯੂਪੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
