ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲ, ਪਟਨਾ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕੋਚੀ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
