ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ, ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬ੍ਰਾਹਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਅਥਾਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
