ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਪ-7 ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਲੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪ-7 ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਫਲੈਟ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭਾਂਭਾਨੀ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।