ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਤੋਂ 45% ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੌਤਿਕ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
