ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2.19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HRTC) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
8 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਨਕ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
