ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।