ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਡੀਈਓ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ; ਹੁਣ ਤੱਕ 282 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਮਲੱਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਰਜ ਤਿਲਕ, ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ
ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮਾਨਤਾ, ਅਸਥਾਈ ਮਾਨਤਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 282 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
