ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੈਟ ਘੁਟਾਲੇ (VAT scams) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 17. 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 37 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (Real estate) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਵਿਚ ਪਦਮ ਬਾਂਸਲ, ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ-1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ।
ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ
ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸੀ-ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਦਮ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਖਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਈ. ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਅਲੀ ਸੀ-ਫਾਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ
ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸੀ-ਫਾਰਮਾਂ (Fake C-Forms) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 4.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 43.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ, 8.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ, 17.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 7.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਿਫੰਡ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ `ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
Read More : ਵਾਟਿਕਾ ਤੇ ਯੂਨੀਟੈਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ
