The MSP issue of farmers reached the Supreme Court, know what action the court took

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ , ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ || Today News

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ “ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ” ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉੱਚ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ MSP

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਫਸਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਚਾਰ ਹਨ।

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here