ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ,ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਐਸਏ) ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
