ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ 590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੀ. ਐਮ. ਸੈਣੀ ਨੇ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ (590 crore fraud) ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਿਆ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Naib Singh Saini) ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸਿ਼ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਈ. ਡੀ. ਐਫ. ਸੀ. ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏ. ਯੂ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਡੀ-ਐਮਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Reserve Bank of India) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਆਈ. ਡੀ. ਐਫ. ਸੀ. ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ
ਆਈ. ਡੀ. ਐਫ. ਸੀ. ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ (I. D. F. C. First Bank) ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਵੀ. ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ “ਜਾਅਲੀ ਚੈਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ” ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇ. ਪੀ. ਐਮ. ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਚਾਰਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ “ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬੀਮਾ” ਕਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ।
ਏ. ਯੂ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਏ. ਯੂ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ “ਰੀਕੰਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ।
Read More : 590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ
