ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (Non-parliamentary language) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ (Kiren Rijiju) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ : ਰਿਜਿਜੂ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮਤੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ । ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
Read More : ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ
