ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ 2026 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਵਲੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ (Lalu Prasad Yadav) ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ । ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ `ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ`ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. (F. I. R.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ` ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ‘ਚ 2022, 2023 ਤੇ 2024 ‘ਚ ਦਾਇਰ 3 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ।
