ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ-ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CJI ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਅਤੇ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅੱਜ 39ਵਾਂ ਦਿਨ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅੱਜ 39ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
FIR ਵਿੱਚ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ CISF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। CBI ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਵਿੱਚ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ-2024 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
CISF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
