ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ… ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਫਲੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਅਹੁਦਾ 1980, 1989 ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ 54 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 54 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 54 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਮਰਹੂਮ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਦਰਜਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਤੋਂ 06 ਫਰਵਰੀ 2004 ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 18 ਦਸੰਬਰ 1989 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ 1990 ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰਹੇ।

ਪੰਜ ਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ – ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ , ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ।

ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Leaders of Opposition in Parliament Act 1977 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।