ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ (Court) ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜੱਜ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ (Court orders) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ
17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ, ਐੱਸ. ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੱਗੂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ
ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ (MLA Harmeet Singh Pathanmajra) ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਜੁਲਕਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 87 ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਝੂਠੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ 8, 9, 10 ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
