VPN ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸੇਤਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੈਨ ਹਨ।
ਵਰਚੂਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸੈੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ VPN ‘ਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ VPN ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀਪੀਐੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀਪੀਐੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਦੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀਪੀਐੱਨ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਪੀਐੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
VPN ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਟੀਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਪੀਐੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਫ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ VPN ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘Coordination Mechanism’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀਪੀਐੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਵੀਪੀਐੱਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ (IPS) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇ।
