ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ 2026 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇਕ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ (Wife and minor daughter) ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਬੀ. ਪਦਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ (Living allowance) ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 25,000 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।
Read More : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
