ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਲੋਚਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ (Village Nyalaya) ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Bhagwant Singh Mann) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ । ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਖੇ 65 ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ ਵਚਨਬੱਧ
ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜੋਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Legal system) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ।
Read More : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
