ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਦੀ ਤੀਜੇ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ (Chief Justice Sheel Nagu) ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (Member of Parliament) ਅੰਮਿ਼ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 23 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ `ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (National Security Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ “ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ” ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਾਈਲ `ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ।
Read More : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
