ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ । ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ `ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਸਟਿਸ ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਨੇ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਕ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਜਿਸ `ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Domestic Revenue Officers)ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ 2018 `ਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਭਾਰਤ `ਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹਨ ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ (Justice Pardiwala) ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ `ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
Read More : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
