ਚੰਡੀਗੜ੍, 13 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ), ਆਈ. ਜੀ. (ਜੇਲ੍ਹ) ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ (Banned organizations) ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
Read more : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ
