ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (N. S. A.) ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੈਰਾ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (Next hearing) 20 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਮਾਨੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਤੇ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
Read More : ਐਮ. ਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਰਜ
