ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (National Investigation Agency) (ਐਨ. ਆਈ. ਏ.) ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਿਤ (Court established) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
10 ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Anti-terrorism law) ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ (ਬਕਾਇਆ) ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 16 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ।
Read More : ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਉਮਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
