ਮੁੰਬਈ, 10 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਨੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਉਪਨਗਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਟਰੇਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ (Not negligence) ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2009 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Railway Administration) ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਜੋ ਟਰੇਨ ਦੇ ਫੁੱਟਬੋਰਡ `ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2009 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
Read More : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
