ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਰਵਉਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) `ਚ ਲੱਗੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Booth level officials) (ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ.) `ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ (Reduce work pressure) ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਸ਼ਗਮ (ਟੀ. ਵੀ. ਕੇ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓਜ਼. ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਬੀ. ਐੱਲ. ਓਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (Chief Justice Surya Kant) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓਜ਼. ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. `ਚ ਲੱਗੇ 29 ਬੀ. ਐੱਲ. ਓਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ (Advocate Shankaranarayanan) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ `ਤੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓਜ਼. ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
Read more : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
