ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Additional District Election Officer-cum-Additional Deputy Commissioner) (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ (Zila Parishad and Block Samiti Elections) ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਂ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ
ਏ. ਡੀ. ਸੀ ਮਾਨ (A. D. C. Mann) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਲੰਬਿਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
Read more : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ
