ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ (To make fun of) ਵਾਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐੱਸ. ਸੀ.-ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ (Law) ਬਣਾਉਣ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ।
ਐੱਸ. ਸੀ.-ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ : ਬੈਂਚ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ, 1989 ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ, ਭੇਦਭਾਵ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ (Chief Justice Surya Kant) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ.-ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ?”
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ (Solicitor General Tushar Mehta) ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ `ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ `ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ`ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (Persons with disabilities) ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
Read More : ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
