ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ 2025 : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ (Additional District Magistrate Simarpreet) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ (Jail areas and 500 meters around jails in the district declared as no drone zones)। ਇਹ ਹੁਕਮ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ (Director General of Police Punjab) ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰੋਨ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਮੋਬਾਇਲ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ, ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
Read More : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
