ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ।
ਆਖਰ ਕਿਊਂ ਕੀਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (Punjab Police fined Rs 1 lakh) ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਆਖਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ । ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ “ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ” ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75,000 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ (Precious Lal Bhagat) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । 9 ਅਗਸਤ, 2007 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 323, 341, 506 ਅਤੇ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (Complainant) ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2007-2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ।
ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਅਤੇ ਐਮ. ਐਚ. ਸੀ. – ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ
ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ।
Read More : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
