ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India) ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ (Election Authority) ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਸੀ. ਈ. ਓਜ.
ਸੀ. ਈ. ਓਜ. ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓਜ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਵੋਟਰ
ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 2008 ਦੀ ਵੋੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (Delhi CEO’s website) ’ਤੇ 2008 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. 2002 ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. 2002 ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ (The last S. I. R. took place between 2002 and 2004.) ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਦਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ (Illegal foreign immigrants) ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
Read More : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੋਧ
