ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਸਤੰਬਰ 2025 : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ (Deputy Commissioner Dr. Preeti Yadav) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ (‘Whose field, whose sand’) ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ : ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ
ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. (N. O. C.) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ, ਰੇਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣੇ, ਖਾਈ ਖੋਦਣਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ, ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
Read More : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
