ਮੁੰਬਈ, 13 ਅਗਸਤ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ (India country) ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸਪੋੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬਾਬੂ ਅਬਦੁਲ ਰੌਫ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (Citizenship Law) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ
ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ (Bench of Justice Amit Borkar) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ।
1955 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ’ਚ 1955 ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (Citizenship Act of 1955) ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਆ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
Read More : ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
