ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉ਼ਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੇ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ (Justice N. K. Shekhawat) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (Anti-Corruption Law) ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. (F. I. R.) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
Read More : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪਾਸੋਂ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
