ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਦੋਂਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੇਲੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਕੇਡਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਏ ਜੀ ਐਮ ਯੂ ਟੀ ਅਫਸਰ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਰੁੱਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੁੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
