ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ (Hardeep Singh Mundia ) ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ (Leasehold plots to freehold) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੁਲੈਕਟਰ (5 percent collector) ਰੇਟ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (Cabinet Minister Sanjeev Arora) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ।
Read More : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ – ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ
